जून, 2014 में, माननीय प्रधान मंत्री ने डीओएस को सक्रिय रूप से सभी हितधारकों के मंत्रालयों/विभागों के साथ जुड़ने के लिए आग्रह किया ताकि अधिकतम वृद्धि हो सके। शासन और विकास में अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग और राज्यों की भागीदारी को गहरा करने के लिए।

इसके बाद, डीओएस ने 68 मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत की, जिससे बढ़ी हुई उपयोगिता के दायरे का आकलन किया गया। इसके आधार पर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के परियोजना निर्माण, क्षमता निर्माण और आंतरिककरण / संस्थागतीकरण के लिए निश्चित कार्रवाई योजनाओं के साथ "स्पेस टेक्नोलॉजी टूल्स का अधिक प्रभावी उपयोग" पर संयुक्त दस्तावेज तैयार किए गए थे।

7 सितंबर 2015 को एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया था, जहां सचिवों को भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों में बढ़ी हुई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना प्रस्तुत की थी। ये पहल 60 मंत्रालयों/विभागों के साथ 158 अंतरिक्ष अनुप्रयोग परियोजनाओं में शामिल हुई।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों और अनुप्रयोगों के लिए बढ़ी हुई मांग को संबोधित करने के लिए, डीओएस और संबंधित मंत्रालयों ने कार्रवाई को लागू करने के लिए संयुक्त तंत्र तैयार किया। डीओएस द्वारा कार्य समूह का गठन किया गया था और अक्सर बातचीत अनुप्रयोगों को स्टीयरिंग में मंत्रालयों / विभागों के साथ और नए अनुप्रयोगों को तैयार करने में भी आयोजित की गई थी।

• शुरू की गई 158 परियोजनाओं में से, 94 परियोजनाओं को पूरा किया जाता है, जिसमें कार्यप्रणाली, वेब और मोबाइल अनुप्रयोगों, ऑनलाइन और ऑफलाइन भू-स्थानिक डेटाबेस निर्माण, प्रशिक्षण और कार्य के निष्पादन का विकास होता है, जबकि निष्पादन के विभिन्न चरणों में 35 परियोजनाएं होती हैं।
• इन परियोजनाओं ने न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों का उपयोग करने में हितधारक मंत्रालयों / विभागों के साथ नई संभावनाओं को खोला है, बल्कि उन्हें अपने मंत्रालयों / विभागों में काम के ऐसे क्षेत्रों की खोज में भी मदद की है। कई परियोजनाओं ने कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन, फ्लैगशिप योजनाओं और लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों में निर्णय लेने के संबंध में बहुत रोचक परिणाम दिखाए हैं।
• लगभग 130 एमओयू पर केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों/विभागों के साथ अंतरिक्ष अनुप्रयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं।
• प्रशासन और विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में राज्य सरकारों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए, राज्य की बैठक 18 राज्यों के लिए आयोजित की गई है, जो नए अनुप्रयोग क्षमता की पहचान करता है।
• जुलाई 2014 से, विभिन्न मंत्रालयों के लगभग 11,000 अधिकारियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया है।